अलीगढ़। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने सभी एडीओ पंचायत और ग्राम सचिवों से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने को कहा है कि उनके क्षेत्र में कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं है।विकास भवन सभागार में गुरुवार को आयोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक में सीडीओ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8000 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण लक्ष्य को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। बैठक में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, आरआरसी सेंटर और पंचायत सचिवालयों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटरों की प्रगति की समीक्षा की गई।सीडीओ ने सामुदायिक शौचालयों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शासन प्रत्येक शौचालय पर प्रतिमाह लगभग 9 हजार रुपये खर्च कर रहा है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका वास्तविक उपयोग हो। उन्होंने सभी सामुदायिक शौचालयों को पूरी तरह क्रियाशील रखने और प्रत्येक विकास खंड की 10 बड़ी ग्राम पंचायतों में धनराशि के उपयोग की जांच कराने के निर्देश दिए।उन्होंने आरआरसी सेंटरों के प्रभावी संचालन, गांवों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। तीन दिवसीय विशेष सफाई अभियान को गंभीरता से संचालित करने तथा अभियान से पहले और बाद की फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में पंचायत सचिवालयों पर संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित एडीओ पंचायत के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही सभी सचिवों का रोस्टर पंचायत सचिवालयों पर चस्पा करने और उसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने को कहा।सीडीओ ने अधिकारियों और कर्मचारियों जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने की नसीहत देते हुए कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पौधरोपण के साथ पौधों के संरक्षण और सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया।बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, एडीओ पंचायत, ग्राम सचिव एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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