अलीगढ़। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित न रहे। इसके लिए सभी एडीओ पंचायत और ग्राम सचिवों से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र में कोई पात्र परिवार लाभ से वंचित नहीं है। विकास भवन सभागार में गुरुवार को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक में सीडीओ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8000 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। बैठक में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, आरआरसी सेंटरों तथा पंचायत सचिवालयों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की प्रगति की समीक्षा की गई। सामुदायिक शौचालयों की समीक्षा के दौरान सीडीओ ने कहा कि शासन प्रत्येक शौचालय पर प्रतिमाह करीब नौ हजार रुपये खर्च कर रहा है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि इनका लाभ ग्रामीणों को नियमित रूप से मिले। उन्होंने सभी सामुदायिक शौचालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाए रखने तथा प्रत्येक विकास खंड की 10 बड़ी ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों और खर्च की जांच कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने चयनित ग्राम पंचायतों में संचालित आरआरसी सेंटरों को प्रभावी ढंग से संचालित करने और गांवों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। तीन दिवसीय विशेष सफाई अभियान को गंभीरता से चलाने तथा अभियान से पहले और बाद की फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में पंचायत सचिवालयों पर संचालित सीएससी केंद्रों की समीक्षा करते हुए उन्होंने नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित एडीओ पंचायत के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही सभी सचिवों का रोस्टर पंचायत सचिवालयों पर चस्पा करने और उसका प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने की नसीहत देते हुए कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान उन्होंने पौधरोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।बैठक में सीएमओ, पीडी डीआरडीए, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, डीडीओ, डीपीआरओ, डीपीओ, पंचायत विभाग एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़े अधिकारी, एडीओ पंचायत, ग्राम सचिव और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
8000 व्यक्तिगत शौचालयों को मिली मंजूरी, पात्रों को योजनाओं से वंचित न रहने देने के निर्देश
