नई दिल्ली(एजेंसी)। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को व्यवस्थित करने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं, जो **1 मई 2026** से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।
‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025’ के तहत गठित **ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI)** भी 1 मई से कार्यभार संभाल लेगी। यह अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के अधीन काम करेगी। OGAI के चेयरपर्सन MeitY के अतिरिक्त सचिव होंगे, जबकि अन्य सदस्यों में गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आदि के संयुक्त सचिव शामिल होंगे।
नए नियमों के अनुसार, **मनोरंजन के लिए गैर-वित्तीय लेन-देन वाले ऑनलाइन सोशल गेम्स** (जैसे फ्री गेम्स और ई-स्पोर्ट्स) का OGAI के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, जिन गेम्स में अधिक संख्या में खिलाड़ी या संदिग्ध गतिविधियां हों, उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
OGAI को गेम्स की जांच, रजिस्ट्रेशन, डेटा रिटेंशन और उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना या प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। वास्तविक पैसे वाले गेमिंग (रियल मनी गेमिंग) पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
सरकार का उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित गेमिंग वातावरण उपलब्ध कराना और अवैध सट्टेबाजी पर नकेल कसना है।
1 मई से लागू होंगे भारत के नए ऑनलाइन गेमिंग नियम, OGAI बनेगी रेगुलेटर
