ई-पंजीकरण आदेश रद्द: अब निबंधन कार्यालय में ही होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री, मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्तियों की रजिस्ट्री से जुड़े ई-पंजीकरण मॉड्यूल संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। महानिरीक्षक निबंधन द्वारा 4 जून को जारी आदेश सोमवार देर शाम निरस्त कर दिया गया। अब पहले की तरह सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री संबंधित निबंधन (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय में ही होगी।

ई-पंजीकरण व्यवस्था का प्रदेशभर में अधिवक्ताओं और डीड राइटरों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि नई व्यवस्था से उनका रोजगार प्रभावित होगा। विरोध के चलते प्रदेश के 32 जिलों में निबंधन कार्यालयों का कार्य ठप हो गया था, जिससे रजिस्ट्री कराने आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि ई-पंजीकरण संबंधी आदेश स्पष्ट नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं और डीड राइटरों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सरकार ने सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आदेश निरस्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी हितधारकों से संवाद कर पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, 32 जिलों में कार्य बहिष्कार की जानकारी मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए आदेश तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए। इसके बाद विभागीय अधिकारियों को तलब कर परिपत्र निरस्त कर दिया गया।

गौरतलब है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू होने पर विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित संपत्तियों की रजिस्ट्री बिना निबंधन कार्यालय पहुंचे ऑनलाइन प्रक्रिया से की जा रही थी। अब आदेश निरस्त होने के बाद फिर से पूर्व व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत क्रेता, डीड राइटर या अधिवक्ता को आवश्यक दस्तावेज लेकर संबंधित उप-निबंधक कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।