यूपी के रजिस्ट्री कार्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल, निजीकरण के विरोध में कातिब-मुंशी और अधिवक्ता आंदोलन पर

मथुरा। उत्तर प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों (कातिबों), स्टांप वेंडरों एवं मुंशियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। रजिस्ट्री कार्य को निजी कंपनी को ठेके पर दिए जाने के प्रस्ताव के विरोध में प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन छिड़ गया है।मथुरा, छाता एवं गोवर्धन तहसील सहित प्रदेश के विभिन्न रजिस्ट्री कार्यालयों में हड़ताल के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारी कातिबों और मुंशियों का कहना है कि सरकार का प्रस्तावित निर्णय उनके रोजगार, आजीविका और अस्तित्व पर सीधा संकट खड़ा करेगा।हड़ताली संगठनों का आरोप है कि रजिस्ट्री व्यवस्था में बदलाव से पहले अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप वेंडरों और मुंशियों से कोई चर्चा नहीं की गई। उनका कहना है कि वर्षों से संचालित वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर निजी कंपनी को कार्य सौंपना हजारों लोगों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि रजिस्ट्री कार्य को निजी कंपनी को सौंपने का प्रस्ताव तत्काल वापस लिया जाए तथा वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाए रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने तक हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा।वहीं, इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश में बहस तेज हो गई है। एक ओर पारंपरिक व्यवस्था से जुड़े लोग अपने रोजगार को बचाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर डिजिटल और ऑनलाइन व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी सामने आ रही है।फिलहाल सभी की नजरें प्रदेश सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर विचार करती है या रजिस्ट्री व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों को आगे बढ़ाती है।