- पत्रकार पेंशन ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000
- पत्रकार सुरक्षा एवं संरक्षण आयोग की मांग
- ग्रामीण पत्रकारों की दशा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
नई दिल्ली/आगरा (विशेष संवाददाता)। बिहार सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन सहयोग राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रतिमाह किए जाने के निर्णय का ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सम्मान देने की दिशा में एक साहसिक, सराहनीय और ऐतिहासिक कदम बताया।
देवी प्रसाद गुप्ता ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर न केवल आभार प्रकट किया, बल्कि पत्रकार सुरक्षा एवं संरक्षण आयोग के शीघ्र गठन की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के लिए जोखिम उठाकर कार्य करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और सामाजिक गारंटी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
बिहार सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में लागू की गई यह पेंशन योजना पूरी पारदर्शिता और शीघ्रता के साथ पात्र पत्रकारों तक पहुँचे।– देवी प्रसाद गुप्ता
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने भी निर्णय पर की प्रसन्नता जाहिर
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर देव तिवारी, महासचिव प्रवीण चौहान, कोषाध्यक्ष/कर्नाटक अध्यक्ष अतुल कपूर, प्रवक्ता नरेश कुमार सक्सेना, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुखमाल जैन, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जांगड़ा, मध्यप्रदेश संयोजक मनीष चौबे, उत्तराखंड संयोजक शिवेश्वर दत्त पाण्डेय, महाराष्ट्र संयोजक अमित कुमार, छत्तीसगढ़ संयोजक राकेश तिवारी, बिहार प्रभारी ओमप्रकाश द्विवेदी समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की और मुख्यमंत्री को बधाई दी।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर देव तिवारी ने कहा –“बिहार सरकार द्वारा पत्रकारों की पेंशन राशि में की गई यह ऐतिहासिक वृद्धि न केवल एक संवेदनशील निर्णय है, बल्कि यह लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकारों के त्याग, समर्पण और संघर्ष को सम्मान देने का प्रतीक भी है। ग्रामीण अंचलों में कार्यरत पत्रकार सीमित संसाधनों में, अनेक जोखिम उठाकर जनसरोकार की पत्रकारिता करते हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा अब सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है।
राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश सक्सेना ने कहा –
“यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्त्रोत है। हम मांग करते हैं कि सभी राज्य सरकारें भी पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा एवं संरक्षण आयोग गठित करें और पेंशन योजना लागू करें।”
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