मथुरा। दस्तावेज लेखक निबंधन समिति (पंजीकृत) मथुरा ने प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए ई-पंजीकरण मॉड्यूल आदेश को निरस्त करने तथा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से प्रेषित किया है।
समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि शासन के पत्रांक 2523/ई-पंजीकरण/श्री०का०लखनऊ/2026 दिनांक 04 जून 2026 के तहत जारी ई-पंजीकरण मॉड्यूल आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। समिति का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था से दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं तथा आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि समस्त बैनामों एवं पंजीकरण संबंधी कार्य पूर्व की व्यवस्था के अनुसार संचालित किए जाएं। साथ ही निबंधन विभाग की वेबसाइट एवं ऑनलाइन प्रणाली को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार किए जाएं, ताकि कार्य बाधित न हो और लोगों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
समिति ने रजिस्ट्री कार्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है। ज्ञापन में उपनिबंधक कार्यालयों में प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम) एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सरकार द्वारा स्थापित सभी काउंटरों को नियमित रूप से संचालित करने तथा उपनिबंधक कार्यालयों में सक्षम अधिकारियों की तैनाती किए जाने की मांग की गई है।
दस्तावेज लेखक निबंधन समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा सकती है।
