JNN: वैश्विक कूटनीति के क्षितिज पर एक नई किरण उभर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा में हुई उच्चस्तरीय बैठक ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “शांति सौदा अब पहले से कहीं अधिक निकट है”, हालांकि कुछ जटिल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। यह मुलाकात न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाली है, बल्कि वैश्विक शांति स्थापना के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
युद्ध की पृष्ठभूमि और वार्ता का महत्व
तीन वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा रूस-यूक्रेन संघर्ष न केवल पूर्वी यूरोप को तबाह कर रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा को भी गहरी चोट पहुंचा रहा है। यूक्रेन की संप्रभुता पर रूसी आक्रमण के बाद से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, और पश्चिमी देशों द्वारा प्रदान की गई सहायता ने संघर्ष को लंबा खींचा है। लेकिन ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के तहत यह बैठक एक रणनीतिक मोड़ है। बैठक से ठीक पहले ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत हुई, जो संकेत देती है कि बहुपक्षीय दबाव के बिना शांति संभव नहीं।
मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:
- स्थान और समय: फ्लोरिडा में आयोजित, 28-29 दिसंबर 2025 के आसपास।
- प्रमुख मुद्दे: क्षेत्रीय नियंत्रण, पुनर्निर्माण सहायता और सुरक्षा गारंटी।
- प्रगति: ट्रंप के अनुसार, “कई बाधाएं दूर हो चुकी हैं”, लेकिन सीमा विवाद और नाटो विस्तार जैसे मुद्दे चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
यह वार्ता अमेरिकी विदेश नीति में एक बदलाव दर्शाती है, जहां ट्रंप की प्रत्यक्ष कूटनीति ने यूरोपीय संघ और नाटो को किनारे पर धकेल दिया है। यदि सफल हुई, तो यह न केवल यूक्रेन को राहत देगी, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट लाकर विकासशील देशों जैसे भारत को भी लाभ पहुंचाएगी।
चुनौतियां और वैश्विक निहितार्थ
हालांकि आशावादी संकेत हैं, लेकिन सशंकाएं कम नहीं। रूस की मांगें – जैसे डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण – यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य हैं, जबकि पुतिन की हालिया बयानबाजी युद्ध समाप्ति पर संदेह पैदा करती है। इसके अलावा, बैठक का समय – ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले – राजनीतिक दबाव को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर, यह चीन और ईरान जैसे देशों के लिए एक संदेश है कि अमेरिका अब हस्तक्षेपवादी नीतियों से हटकर व्यावहारिक समाधानों पर जोर देगा।
भारत के दृष्टिकोण से, यह अवसर है। हमारी ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ नीति ने पहले ही रूस और यूक्रेन दोनों से संतुलन बनाए रखा है। यदि शांति स्थापित हुई, तो सूर्योदय निर्यात और ऊर्जा आयात में वृद्धि संभव होगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देगी।
निष्कर्ष: शांति की ओर एक कदम, लेकिन सतर्कता आवश्यक
ट्रंप-जेलेंस्की मुलाकात युद्ध थकान से जूझते विश्व के लिए एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन सच्ची शांति के लिए केवल वार्ता पर्याप्त नहीं; ठोस कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय निगरानी जरूरी है। वैश्विक समुदाय को अब एकजुट होकर इस प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए, ताकि 2026 नई शुरुआत का वर्ष बने। क्या यह संघर्ष का अंतिम अध्याय होगा? समय बताएगा, लेकिन उम्मीद की किरण तो जली ही है।
