कासगंज: जिले के जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने पंचायती राज विभाग में कार्यों में लापरवाही बरतने पर सहावर, पटियाली, और अमांपुर के सहायक विकास अधिकारियों (एडीओ) से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही, अगले आदेश तक इन अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गई है।
हाल ही में हुई मंडलीय समीक्षा में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर कासगंज जिले के पंचायती राज विभाग की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। इस कारण जिले को प्रदेश में डी रैंक और 72वीं श्रेणी में रखा गया। अलीगढ़ के मंडलायुक्त ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
कार्यों में देरी का कारण
जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि पांचवें राज्य वित्त आयोग की ग्राम पंचायत योजना में अपेक्षित गति न होने के कारण कार्य पीछे चल रहे हैं। इसकी वजह अधिकारियों की लापरवाही और शिथिल पर्यवेक्षण को माना गया है। कार्यों की धीमी प्रगति के चलते जिले की छवि को नुकसान पहुंचा है।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सहावर, पटियाली, और अमांपुर के एडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही, उनके वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य संतोषजनक स्तर पर नहीं किए गए, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जिले की छवि सुधारने पर जोर
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायती राज विभाग के कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जिले का प्रदर्शन सुधर सके। स्थानीय लोग भी मांग कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।
