मथुरा में विद्युत व्यवस्था पर विधान परिषद जांच समिति की बैठक सम्पन्न

विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मर रखरखाव, बिजली चोरी और बकाया बिलों पर हुई विस्तृत समीक्षा

मथुरा।उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति की बैठक आज मथुरा में माननीय सभापति श्री अंगद कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के माननीय सदस्य श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री सत्यपाल सिंह, डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ‘गुरु जी’ एवं श्री मानवेंद्र सिंह उपस्थित रहे।

बैठक में महापौर विनोद कुमार अग्रवाल, एमएलसी योगेश नौहवार, महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, सीडीओ मनीष मीना, नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, चीफ इंजीनियर राजीव गर्ग समेत विद्युत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में जनपद की विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि वर्तमान रोस्टर के अनुसार —

ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे,

तहसील स्तर पर 22 घंटे,

कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे,

तथा शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति निर्धारित है।
वर्तमान माह में औसतन ग्रामीण क्षेत्रों में 17:55 घंटे, तहसील स्तर पर 21:10 घंटे, कृषि फीडरों पर 9:55 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 23:48 घंटे बिजली आपूर्ति दर्ज की गई।


बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में अब तक 16,827 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 16,383 का निस्तारण किया जा चुका है।

जनपद मथुरा में कुल 5,29,420 उपभोक्ता हैं जिनका स्वीकृत भार 1627.17 मेगावाट है। बिजली आपूर्ति के लिए 40,664 वितरण ट्रांसफार्मर व 82 उपकेंद्र (33/11 केवी) संचालित हैं।

पिछले एक वर्ष में 2,841 ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं दर्ज हुईं, जिनकी मरम्मत पर 655.69 लाख रुपये व्यय किए गए।

विधान परिषद के सभापति ने मीटर रीडिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु हर 3 माह में 25% मीटर रीडरों के कार्यक्षेत्र परिवर्तन की जानकारी ली।

उन्होंने निर्देश दिया कि—

विद्युत व्यवस्था को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने हेतु वरिष्ठ अधिकारी नियमित औचक निरीक्षण करें।

पोलों पर फैली केबलों से दुर्घटनाएं रोकने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए।

विद्युत चोरी रोकने हेतु आरडीएसएस योजना के तहत नंगे तारों की जगह एबीसी केबल और आर्म्ड केबल का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।


विजलेंस की कार्रवाई के तहत पिछले एक वर्ष में 1554 विद्युत चोरी के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिनमें किसी विभागीय कार्मिक की संलिप्तता नहीं पाई गई।

सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालयों पर 5461.55 लाख रुपये के विद्युत बिल बकाया हैं, जिनमें से 3480.02 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।

बैठक में यह भी बताया गया कि—

मथुरा के सभी 1551 विद्यालय,

2363 आंगनबाड़ी केंद्र,

554 ग्राम पंचायत भवन,

तथा सभी सार्वजनिक शौचालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं।बैठक के अंत में माननीय सभापति ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी योजनाओं का कठोर अनुश्रवण और समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए।