मथुरा/आगरा। मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मंडल स्तरीय कर-करेत्तर एवं आईजीआरएस (IGRS) की समीक्षा बैठक लघु सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की कर वसूली प्रगति, आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण और विभागीय प्रदर्शन की गहन समीक्षा की गई।
मंडलायुक्त ने वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में पाया कि मथुरा को छोड़कर अन्य जिलों की वसूली प्रगति लक्ष्य से पीछे रही, जिसमें आगरा सबसे पीछे रहा। उन्होंने आगरा में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की भी खराब स्थिति पर चिंता जताई और एडीएम वित्त को नयी सर्किल दरें शीघ्र लागू कर रजिस्ट्रेशन प्रगति में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही अन्य जिलों में भी 5% तक सर्किल दर बढ़ाकर संशोधित दरें जारी करने के आदेश दिए गए।
आबकारी मद में सभी जिलों की प्रगति संतोषजनक रही जबकि परिवहन विभाग में मथुरा पिछड़ा पाया गया। विधिक माप और विविध देय मदों में सभी जिलों को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा कि वसूली सुनिश्चित करने हेतु RC (रिकवरी सर्टिफिकेट) का पुनः मिलान किया जाए।
बैठक में जब IGRS (जन शिकायत निवारण प्रणाली) की समीक्षा की गई, तो आगरा मंडल की रैंकिंग 18वीं पाई गई, जिस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पंचायती राज, श्रम विभाग, सिंचाई, जल संसाधन और संयुक्त शिक्षा निदेशालय जैसे विभागों द्वारा फीडबैक सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी असंतुष्ट शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें, स्वयं मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से संवाद करें और फोन कॉल द्वारा संतुष्टि सुनिश्चित करें। यदि फीडबैक नकारात्मक मिले तो दोबारा संपर्क कर समस्या का समाधान कराया जाए।
बैठक में अपर आयुक्त न्यायिक श्रीमती कंचन शरन, अपर आयुक्त प्रशासन श्री राजेश कुमार, एडीएम वित्त आगरा श्रीमती शुभांगी शुक्ला, एडीएम मथुरा डॉ. पंकज कुमार वर्मा, अपर नगर आयुक्त श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी, आरटीओ श्री अरुण कुमार, उप आबकारी आयुक्त श्री विजय प्रताप सिंह, और ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स श्री बी.डी. शुक्ला सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
