मुरैना/मप्र। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को मुरैना कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं मुरैना-श्योपुर सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर ने की, जो लगभग 5 घंटे तक चली। इस दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें सांसद ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर समस्याओं को समझने और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय से समाधान करने पर जोर दिया।
सांसद तोमर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “अधिकारी फील्ड पर जाकर वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करें और योजनाओं में आने वाली बाधाओं को समय पर दूर करें। जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए उनके साथ बेहतर समन्वय से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।” उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया और किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड की सरल जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही, आरएईओ को पंचायत स्तर पर किसानों से संवाद कर मिट्टी परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करने को कहा।
बैठक में कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ (सदस्य/सचिव), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी, अंबाह विधायक श्री देवेंद्र सखवार, सुमावली विधायक के प्रतिनिधि श्री बालकृष्ण सांटा, जनपद अध्यक्ष अंबाह सुश्री मधुरिमा तोमर, जनपद अध्यक्ष पोरसा श्रीमती अनुराधा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
प्रमुख योजनाओं की समीक्षा और निर्देश:
मध्यप्रदेश ग्राम सड़क योजना एवं सीएम मजरा-टोला योजना: सांसद ने सड़कों के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और समयबद्ध पूर्णता पर जोर दिया।
🔹एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन): स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन क्लस्टर विकसित करने की सलाह दी गई। सांसद ने गुजरात के अमूल मॉडल की तर्ज पर मुरैना में दुग्ध आधारित आजीविका को बढ़ावा देने पर बल दिया।
🔹प्रधानमंत्री आवास प्लस एवं पीएम जनमन योजना: 844 हितग्राहियों में से केवल 50% कार्य पूर्ण होने पर शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। पहाड़गढ़ क्षेत्र में पीएम जनमन योजना में 100% सैचुरेशन की सराहना की गई।
🔹स्वच्छ भारत मिशन: मॉडल विलेज की प्रगति 85.76% बताई गई। कलेक्टर ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की सफाई और रखरखाव को अभियान मोड में सुनिश्चित करने की जानकारी दी।
🔹अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजनाएं: स्कूलों और छात्रावासों में एससी-एसटी छात्रों के लिए योजनाओं की जानकारी दीवार लेखन से प्रदर्शित करने के निर्देश। इससे छात्र उच्च शिक्षा और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।
🔹जल संसाधन एवं पीएचई विभाग: चंबल नहर प्रणाली की समीक्षा की गई। केन-बेतवा परियोजना से दीर्घकालिक लाभ की उम्मीद जताई। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और दूषित पानी की समस्याओं को तत्काल ठीक करने के आदेश दिए।
🔹नगर निगम: सीवर लाइन डालने के बाद सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत और गंदे पानी की समस्या दूर करने पर जोर।
🔹विद्युत विभाग: क्षमता वृद्धि, ठेकेदारों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने और समाधान योजना के शिविरों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश।
🔹शिक्षा विभाग: सभी स्कूलों में भ्रमण कर भवनविहीन विद्यालयों की मरम्मत सुनिश्चित करने और मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत भवन निर्माण की जानकारी ली। योजनाओं का दीवार लेखन से प्रचार करने के आदेश।
🔹मनरेगा: खेत-तालाब योजना में गलत साइट चयन पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि दुरुपयोग पर सख्त एक्शन।
🔹आयुष्मान भारत एवं स्वास्थ्य विभाग: जागरूकता अभियान चलाने, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने और एनआरसी में मरीजों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश। बीपी, शुगर जैसी बीमारियों की नियमित जांच पर फोकस।
🔹कृषि विभाग: किसानों की फार्मर आईडी बनवाने की अपील। बिना आईडी के ई-विकास प्रणाली में टोकन जनरेट नहीं होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी सरल भाषा में समझाने के आदेश।
बैठक में ग्रामीण विकास, कृषि, आवास, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, युवा मामले, नवीन ऊर्जा और लोक निर्माण जैसे विभागों की विस्तृत चर्चा हुई। सांसद तोमर ने सभी योजनाओं में शीघ्र सैचुरेशन लाने पर जोर देते हुए कहा कि जनता से जुड़कर विकास कार्यों को गति दी जाए। कलेक्टर जांगिड़ ने आश्वासन दिया कि सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई होगी।
यह बैठक मुरैना जिले में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जो ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान करेगी।
