मथुरा विजन 2030: 22 विभागों की 100 परियोजनाओं पर खर्च होंगे 26,362 करोड़ रुपये

मथुरा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में रविवार को मथुरा जिले के समेकित विकास योजना “मथुरा विजन 2030” पर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के कैबिनेट मंत्री (गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग) श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने की। बैठक में सांसद श्री तेजवीर सिंह, विधायक पूरन प्रकाश (बल्देव), विधायक राजेश चौधरी (मांट), विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह (गोवर्धन) सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मथुरा विजन 2030 के तहत 22 विभागों द्वारा प्रस्तावित 100 विकास परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इन परियोजनाओं पर कुल 26362 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह परियोजनाएं ब्रज क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।

प्रमुख प्रस्तावित परियोजनाएं:

श्री बांके बिहारी जी कोरिडोर: लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस कोरिडोर में 10 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। प्रभावित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानों का आवंटन किया जाएगा।

वृंदावन में यमुना नदी पर सिग्नेचर पुल, बेगमपुर में पार्किंग, सप्त देवालय सर्किट के मार्गों का विकास।

कृष्णा पौड़ी: हरिद्वार की ‘राम की पौड़ी’ की तर्ज पर वृंदावन में 1.5 किमी क्षेत्र में ‘कृष्णा पौड़ी’ का निर्माण।

परिक्रमा मार्ग एवं रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण, श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास गलियों का विकास, कंस किला के लिए एलिवेटेड रोड, मसानी चौराहे पर फ्लाईओवर, जवाहर बाग में कृष्ण लोक पार्क, बरसाना रंगीली चौक का विस्तार, तथा अन्य पर्यटन और नागरिक सुविधाएं।

84 कोस ब्रज परिक्रमा मार्ग का विकास, बलदेव, राधाकुंड, गोवर्धन और कोटवन में पर्यटक सुविधा केंद्र।

मथुरा-वृंदावन रेलवे ट्रैक के स्थान पर चार लेन सड़क, हिंदुस्तान कॉलेज से गोवर्धन तक फोर लेन सड़क, जिसे बरसाना तक बढ़ाने का प्रस्ताव।


अन्य शामिल योजनाएं:

कलेक्ट्रेट में मल्टीलेवल पार्किंग,

18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण,

मथुरा-वृंदावन में सोलर स्ट्रीट लाइट,

36 पौराणिक वनों का इको रेस्टोरेशन,

बरसाना व गोवर्धन में टाउनशिप,

आधुनिक कान्हा गौशाला,

प्रमुख मंदिरों में एआई कैमरे,

विकास बाजार का पुनर्विकास।


बैठक में मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह और जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने परियोजनाओं की समीक्षा की और सुझावों को शामिल करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को कुछ योजनाओं के लिए दोबारा सर्वेक्षण के निर्देश भी दिए।

कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि इन परियोजनाओं से विद्युत, यातायात, पेयजल, सड़क, सीवरेज व अन्य शहरी समस्याओं का निराकरण होगा और ब्रज क्षेत्र में पर्यटन एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार आएगा।