लखनऊ: केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी इस बार 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से राज्य को विभिन्न मदों में करीब 3.92 लाख करोड़ रुपये की सहायता और आवंटन प्राप्त हुआ था। यदि इस बार औसतन 8 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उत्तर प्रदेश को 4.10 लाख करोड़ से 4.25 लाख करोड़ रुपये तक मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट से पहले केंद्र के समक्ष राज्य की प्राथमिकताओं को मजबूती से रखा है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रदेश के लिए 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं की मांग की है।
शहरी परिवहन: मेट्रो विस्तार पर सबसे बड़ा जोर
प्रदेश के प्रमुख शहरों में शहरी परिवहन को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 32,075 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मांग की है।
इसमें
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लखनऊ
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कानपुर
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आगरा
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और नए उभरते शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार
को प्राथमिकता दी गई है।
इसके साथ ही उत्तर–दक्षिण एक्सप्रेस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने और लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी देने जैसे प्रशासनिक प्रस्ताव भी केंद्र के सामने रखे गए हैं।
💧 जल जीवन मिशन: ग्रामीण पेयजल और जल संरक्षण
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए जल जीवन मिशन के तहत
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33,750 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान
की मांग की गई है।
इसके अलावा
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प्रदेश के 60 हजार तालाबों के पुनरुद्धार
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भूजल पुनर्भरण
के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपा गया है।
ऊर्जा क्षेत्र: सौर ऊर्जा और हरित विकास
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
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सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना
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17 नगर निगमों में सौर ऊर्जा संयंत्र
लगाने के लिए 1,005 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
इसका उद्देश्य नगरीय निकायों की बिजली लागत कम करना और पर्यावरण अनुकूल विकास को गति देना है।
शिक्षा और स्वास्थ्य: एम्स से नवोदय तक
शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई अहम प्रस्ताव रखे हैं—
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स (AIIMS) की स्थापना
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बुंदेलखंड में आईआईटी (IIT) की स्थापना
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प्रत्येक तहसील में नवोदय विद्यालय
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प्रधानमंत्री श्री विद्यालय योजना के तहत 797 नए विद्यालय
इन सभी के लिए 655 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रशिक्षण योजना का प्रस्ताव भी केंद्र के समक्ष रखा गया है।
आर्थिक प्रस्ताव: राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग
राज्य सरकार ने केंद्र के सामने दो प्रमुख वित्तीय मांगें भी उठाई हैं—
1️⃣ केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने की अपील
2️⃣ राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली विशेष सहायता योजना का बजट
➡️ मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये करने की मांग
