आगरा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR)-2026 की समीक्षा बैठक की। बैठक में शहरी विधानसभा क्षेत्रों में चल रही धीमी प्रगति पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने शहरी विधानसभा क्षेत्रों में कम प्रगति वाले बूथों की पृथक सूची मांगी और निर्देश दिया कि ऐसे प्रत्येक बूथ पर जिला स्तरीय अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभी अधिकारियों को बूथवार तैनात किया जाएगा और उन्हें मौके पर जाकर कार्य की गति बढ़ानी होगी।
डोर-टू-डोर “कॉम्बिंग ऑपरेशन” का निर्देश
डीएम ने निर्देशित किया कि सभी नोडल अधिकारी चिह्नित बूथों पर घर–घर जाकर मतदान से संबंधित “वोटर एन्यूमेरेशन फॉर्म” भरवाएँ और गणना पत्रों का संग्रह करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य ‘कॉम्बिंग ऑपरेशन’ की तरह किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर घर पर दस्तक दें। मौके पर फॉर्म भरवाएँ। बीएलओ व सुपरवाइजर के माध्यम से डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करें। प्रगति की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संपर्क किए गए घरों को चॉक/मार्कर से चिह्नित करें। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी घर बिना संपर्क के नहीं छूटना चाहिए।
मतदाताओं से अपील – यह अंतिम अवसर है
जिलाधिकारी ने कहा कि कई मतदाताओं के पास गणना पत्र तो हैं, परंतु उन्होंने अब तक उन्हें बीएलओ को नहीं दिया है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपना गणना पत्र तुरंत भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं । जिनका गणना पत्र प्राप्त हो जाएगा, उनके नाम ड्राफ्ट सूची में जोड़े जाएंगे।
सोसायटियों में बाधा डालने पर कार्रवाई होगी
डीएम ने बताया कि आगरा कैंट विधानसभा की कई सोसायटी पार्श्वनाथ पंचवटी, शंकर ग्रीन, एडीए हाइट्स, पार्श्वनाथ प्रेरणा, ताजनगरी फेस-1 व फेस-2 तथा आगरा नॉर्थ व साउथ की अन्य गेटेड सोसायटियों में बीएलओ को डोर-टू-डोर जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ प्रबंधन बीएलओ को क्लब हाउस में बैठने का निर्देश देते हैं, जो निर्वाचन आयोग के मानकों के विपरीत है। डीएम ने सभी प्रबंधनों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि बीएलओ/सुपरवाइजर को घर-घर संपर्क से न रोकें। SIR-2026 अभियान में पूरा सहयोग दें। बाधा डालने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
डीएम का चेतावनी भरा संदेश
जिलाधिकारी ने कहा है कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का है। कोई भी समाज, सोसायटी या प्रबंधन मतदाता संपर्क में बाधा न डाले। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
