ग्वालियर/चंबल संभाग। संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने गुरुवार को ग्वालियर स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े राहत प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति समय पर की जाए और जिन प्रकरणों का संबंध अन्य जिलों से है, उनके निराकरण हेतु संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर तत्परता से कार्यवाही कराई जाए।
बैठक में पुलिस विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
राहत वितरण पर जोर
संभागीय आयुक्त श्री खत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया कि अधिनियम से जुड़े प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण से पीड़ित परिवारों को शासन द्वारा निर्धारित राहत राशि का वितरण समय पर सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की पूर्ति में भी तेजी लाई जाए, ताकि राहत में विलंब न हो। यदि आवंटन के अभाव में कोई प्रकरण लंबित है तो शासन स्तर पर विभाग प्रमुख को पत्र भेजा जाए।
सीएम हेल्पलाइन और अन्य प्रकरणों की समीक्षा
संभागीय आयुक्त ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन से जुड़े लंबित प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों को 50 दिन से अधिक समय हो चुका है, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
इसके अलावा छात्रवृत्ति, कर्मचारियों के स्वत्व, और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों का भी समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
निर्माण कार्यों पर भी दिशा-निर्देश
बैठक में विभागीय निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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📌 जिला ब्यूरो चीफ – मुहम्मद इसरार खान
