आगरा। विधानसभा क्षेत्रों में जारी एसआईआर प्रक्रिया में भारी अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। कई जगहों पर बीएलओ नागरिकों को फॊर्म-6 उपलब्ध नहीं करा रहे, जबकि निर्वाचन आयोग ने इसे अनिवार्य श्रेणी में रखा है। इस लापरवाही का सबसे अधिक असर उन युवाओं पर पड़ रहा है जो पहली बार वोटर बनने की प्रक्रिया में हैं।
फॊर्म-6 न मिलने से 18 वर्ष से ऊपर के नए मतदाता फ़ॉर्म नहीं भर पा रहे। इसके अलावा जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से कट गया था वे दोबारा शामिल होने के अवसर से वंचित होते दिख रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे हजारों नागरिक ड्राफ्ट और अंतिम दोनों सूची से बाहर रह जाने की आशंका में हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक भी परेशान हैं क्योंकि दस्तावेज़ों की कमी के कारण वे आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर अब्बास ने प्रशासन और चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
श्री अब्बास ने स्पष्ट कहा कि यह स्थिति लोकतांत्रिक अधिकारों से समझौते जैसी है। उन्होंने चार मुख्य मांगें रखते हुए कहा कि सभी बीएलओ को निर्देश दिए जाएं कि वे तुरंत फॊर्म-6 उपलब्ध कराएं।
एसआईआर अवधि में फ़ॉर्म न भर पाने वालों को विशेष अनुमति देकर राहत दी जाए। जिन नागरिकों के पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं, उनके लिए वैकल्पिक प्रमाण स्वीकार किए जाएं। जरूरत पड़ने पर सहायता शिविर लगाए जाएं ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे।
शब्बीर अब्बास ने कहा कि त्वरित कार्रवाई से हजारों लोगों का मतदान अधिकार सुरक्षित रहेगा और एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाये रखने में मदद मिलेगी।
