मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं पटलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों तथा उनके निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। रजिस्टरों का गहन अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कर संबंधित आवेदकों को अवगत कराया जाए।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एक प्रार्थी को स्वयं फोन कर यह जानकारी ली कि उसे आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना प्राप्त हुई है या नहीं। प्रार्थी ने सूचना प्राप्त होने की पुष्टि की।डीएम ने चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित रजिस्टर की जांच करते हुए लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर एक सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रभारी अधिकारी प्रगति रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे कार्यालय, नगरीय निकाय अनुभाग, संग्रह अनुभाग, नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी कार्यालय, शस्त्र अनुभाग, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा ईडीएम कार्यालय का भी निरीक्षण किया। नगरीय निकाय अनुभाग में ऑनलाइन हैसियत प्रमाण पत्र संबंधी कार्य की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि हैसियत प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयों को अभिलेखों का सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक फाइलों को हटाने के निर्देश दिए। शस्त्र अनुभाग में बताया गया कि वरासत से संबंधित कोई भी लाइसेंस लंबित नहीं है।भूलेख अनुभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की सर्विस बुक का अवलोकन करते हुए डीएम ने सेवानिवृत्ति के बाद देयकों का समय से भुगतान सुनिश्चित करने और सभी सर्विस बुक अद्यतन रखने के निर्देश दिए।कार्यालय में निवास, जाति, आय आदि प्रमाण पत्रों की पोर्टल स्थिति की समीक्षा की गई, जहां कोई भी आवेदन निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित नहीं पाया गया।निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व,अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, नगर मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट नाजिर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
