आगरा। मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कर करेत्तर कार्यों, राजस्व वाद निस्तारण और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उन्होंने कहा कि बीएलओ (BLO) के कार्यों की सख्त मॉनिटरिंग की जाए और लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई हो। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर समर्पित टीमें गठित की जाएं जो एसआईआर (SIR) कार्यों की नियमित निगरानी करें। बीएलओ और सुपरवाइजर अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करें।
कर वसूली में सुधार के आदेश
मंडलायुक्त ने फिरोजाबाद और मैनपुरी को वाणिज्य कर वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूली में कमजोर प्रदर्शन पर दोनों जिलों को सुधार के आदेश मिले। खनन राजस्व के मामले में मैनपुरी की प्रगति सराहनीय पाई गई, जबकि मथुरा और फिरोजाबाद को सुधार करने को कहा गया। आगरा की ओवरऑल वसूली स्थिति कमजोर मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई, जबकि मैनपुरी और मथुरा को संतोषजनक बताया।
कृषक दुर्घटना योजना और अंश निर्धारण
मंडलायुक्त ने मथुरा में 109 लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
अंश निर्धारण कार्य में फिरोजाबाद की प्रगति बेहतर रही, जबकि मथुरा और मैनपुरी को गति देने के आदेश दिए गए।
राजस्व वाद निस्तारण की समीक्षा
राजस्व वादों की रैंकिंग में मैनपुरी तीसरे, आगरा नौवें, मथुरा 25वें और फिरोजाबाद 26वें स्थान पर रहे।
मंडलायुक्त ने आदेश दिया कि 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए।
उन्होंने आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में धारा 24, 33, 34, 38(2), 67, 101 और 116 के अंतर्गत लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी (SDM) और तहसीलदार स्तर पर प्रति माह कम से कम 100 वादों का निस्तारण अनिवार्य किया गया।
लापरवाही पर फटकार
बैठक के दौरान बाह, सिरसागंज, खेरागढ़ और टूंडला के अधिकारियों को पोर्टल पर वाद प्रविष्टि में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई गई। मंडलायुक्त ने लंबित पत्रावलियों को तुरंत निस्तारित कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए।
