आगरा: आगरा के उद्योगों, रोजगार और समग्र विकास को लेकर चिंतित नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। चैंबर अध्यक्ष संजय गोयल के नेतृत्व में पहुंचे दल ने आगरा के औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन विकास से जुड़े मुद्दों पर 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
मुख्य मांगें:
- ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में सुप्रीम कोर्ट की CEC रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति। रिपोर्ट पूर्व अदालती आदेशों की अनदेखी करती है, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार प्रभावित। पुराने मानकों को यथावत रखने की मांग।
- आगरा को स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) घोषित करने की मांग। TTZ पाबंदियों से कच्चा माल बाहर से मंगाना पड़ता है, लागत बढ़ती है। SEZ से प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी।
- आगरा में आईटी सिटी स्थापना। अच्छी कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट की निकटता, सस्ती भूमि और कुशल युवा उपलब्ध। इससे रोजगार बढ़ेगा।
- यूपीसीडा शुल्क पुनरीक्षण। 1 जनवरी 2025 से नया शुल्क अनुचित, नगर निगम टैक्स पहले जमा। 35 रुपये/वर्ग मीटर दर ज्यादा।
- पर्यटन विकास: सींगना गांव के शांता घाट को पर्यटन स्थल बनाना। यमुना किनारे रेणुका, सूरदास और शूरसैन जन्मस्थलों का विकास।
मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष संजय गोयल, उपाध्यक्ष संजय कुमार गोयल, विवेक जैन, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल और सदस्य राजेंद्र कुमार अग्रवाल शामिल थे।
