पटना। बिहार सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत पात्र पत्रकारों की मासिक पेंशन को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 करने की घोषणा की है। इसके अलावा, पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकारों की मृत्यु के बाद उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवनपर्यंत ₹3,000 के बजाय ₹10,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, “लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका अहम है। वे चौथे स्तंभ के रूप में समाज और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रही है, ताकि वे निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जी सकें।”
https://x.com/NitishKumar/status/1948937385552515326?t=nZpnlyeUHu9zGcVUQUB2Lg&s=19
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जताया आभार
इस घोषणा का ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जोरदार स्वागत किया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर देव तिवारी ने बिहार सरकार के इस उदार निर्णय की सराहना करते हुए कहा, “यह कदम पत्रकारों के आर्थिक और सामाजिक सम्मान को बढ़ाने वाला है। हम अपेक्षा करते हैं कि योजना की पात्रता चयन प्रक्रिया में भी शीघ्रता बरती जाएगी।”
उन्होंने यह भी मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक आयोग का गठन जल्द किया जाए, ताकि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी चुनौतियों का समाधान हो सके।
उन्होंने यह भी मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक आयोग का गठन जल्द किया जाए, ताकि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी चुनौतियों का समाधान हो सके।
चुनावी माहौल में बड़ा कदम
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा पत्रकार समुदाय को साधने का एक प्रयास हो सकता है। बिहार में विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले सरकार ने वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन को भी ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 कर दिया था, जो समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
पत्रकारों को योजना से मिलेगी आर्थिक स्थिरता
पत्रकार समुदाय ने इस निर्णय को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। ग्रामीण पत्रकारों, जो अक्सर सीमित संसाधनों में काम करते हैं, के लिए यह योजना आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
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