समाचार सार:
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (GPA) उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजनौर इकाई ने नगीना सांसद चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सांसद ने आश्वासन दिया कि ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के साथ-साथ संसद में भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। ज्ञापन में मान्यता नियमों में संशोधन, स्वास्थ्य व परिवहन सुविधा, कानूनी सुरक्षा, स्थायी समितियों का गठन, कार्यालय आवंटन और ग्रामीण पत्रकार आयोग के गठन जैसी प्रमुख मांगें शामिल रहीं।
नगीना सांसद को सौंपा गया 7 सूत्रीय ज्ञापन, संसद से लेकर मुख्यमंत्री तक उठेगी ग्रामीण पत्रकारों की आवाज
बिजनौर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (GPA) उत्तर प्रदेश के आह्वान पर गुरुवार को जनपद बिजनौर इकाई ने नगीना सांसद चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री के नाम एक सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सांसद को उनके धामपुर स्थित आवास पर दिया गया। सांसद चंद्रशेखर ने ग्रामीण पत्रकारों को भरोसा दिलाया कि वे न केवल इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे, बल्कि संसद में भी ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं को मजबूती से उठाएंगे।
जिला अध्यक्ष डॉ. भानु प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीण पत्रकारों के हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण और व्यावहारिक मांगों को प्रमुखता से रखा गया। सांसद ने प्रतिनिधिमंडल से विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान समय की आवश्यकता है।
📌 ज्ञापन की प्रमुख मांगें
• मान्यता नियमों में संशोधन
19 जून 2008 के आदेश में संशोधन कर तहसील स्तर पर सभी दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं को मान्यता दी जाए।
• स्थायी समितियों का गठन
मंडल स्तर पर मंडलायुक्त तथा तहसील स्तर पर SDM की अध्यक्षता में स्थायी समितियों का गठन हो, जिसमें GPA अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाए।
• स्वास्थ्य एवं परिवहन सुविधा
ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले तथा यूपी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाए।
• प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए
प्रदेश स्तर की मान्यता समिति एवं विज्ञापन समिति में एसोसिएशन के दो प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
• कार्यालय एवं आयोग का गठन
लखनऊ स्थित दारुल शफा में एसोसिएशन को निशुल्क कार्यालय उपलब्ध कराया जाए तथा पत्रकारों की समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामीण पत्रकार आयोग का गठन किया जाए।
• कानूनी सुरक्षा
पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने से पूर्व किसी राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा निष्पक्ष जांच को अनिवार्य किया जाए।
सांसद चंद्रशेखर का आश्वासन
सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने लाने का कार्य करते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन वाजिब मांगों को सरकार और संसद दोनों मंचों पर प्रभावी ढंग से रखा जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे
प्रदेश महासचिव (संगठन) डॉ. नरेश पाल सिंह, जिला अध्यक्ष डॉ. भानु प्रकाश वर्मा, धामपुर तहसील अध्यक्ष इंदर सिंह चौहान, बबलू सिंह चौहान, नसीम सैफी, पवन चौधरी, शेर सिंह चौधरी, मन्नान सैफी, अंकुर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण पत्रकार उपस्थित रहे।
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